ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 'ਲੁੱਟ' ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਰੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ (ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਡਬਲਿਯੂ.ਪੀ 20516/2009 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਰੀ-ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।