ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ SC ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Friday, Nov 12, 2021 - 01:29 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਏ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਲਸੀ ਗੌੜਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਮਨ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ।
ਜਾਫਰੀ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਏ’ ਜਾਂ ‘ਬੀ’ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ’ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਫਰੀ ਨੇ 2006 ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਮੋਦੀ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
