ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲੇਗੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਲਖਨਊ – ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੂਸਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 77/2007 ਸਬੰਧਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 73/2007 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਲੂਸਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 16 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।