ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਸਾਰੇ GENCOS ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਜੋ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ : WHO, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ-ਕਮ-ਰੋਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ.) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਟੈਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਰ. ਸੀ. ਆਰ. ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰ. ਸੀ. ਆਰ. ਕੋਲਾ ਹੋਰ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ