ਕਰਨਾਟਕ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ‘75 ਦੀ ਨੀਤੀ’, ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਇਕ-ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ, ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਦਿ ਬਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਾਯ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ’ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਧਨੁੰਦਰ ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਸੋਚਿਆ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘75 ਦੀ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਬਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।