ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 3,565 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਡ.ਡੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 24 ਲੱਖ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 19.89 ਸਿਵਿਲ 'ਚ, 1.4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ(7 ਫੀਸਦੀ)/ 4.75 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ 24,335 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ (3.49 ਫੀਸਦੀ), ਕੇਰਲ(2.82ਫੀਸਦੀ), ਗੁਜਰਾਤ(3.92ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼(1.47ਫੀਸਦੀ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਵਿਚ 2.38 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ-ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ' , ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ -19% ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 12% 'ਚ 10 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 97518 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।