TDP ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2026 ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਅਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2029 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।