ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘100 ਦਿਨ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਹ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ 'ਹੋਲੀ'

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਓਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਲੋਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ