ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਕੋਲ 2028 ’ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ‘ਸਖ਼ਤ ਆਦਮੀ’ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿੰਦਾ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਅਾਸਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਕ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 2028 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।