ਖੰਡ-ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (export) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਅਤੇ ਰੋਡ-ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 19.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ।