ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ SC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਧਾਰਾ 201 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।