ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: BRS ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ  ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਕਿਹਾ-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ 46 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ. ਡੀ.  ਨੇ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ "ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ" ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 2021-22 ਲਈ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਥ ਰੈੱਡੀ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮਗੁੰਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੁ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ "ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ" ਦੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ।  ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਈ. ਡੀ. ਦੀ "ਵਰਤੋਂ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ "ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ "ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ" ਵਿੱਚ ਸਾਰਥ ਰੈਡੀ (ਔਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ), ਮਗੁੰਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਰੈਡੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਓਂਗੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਫ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕੇ।

ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8