ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ''ਚ FIR, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁੰਬਈ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਜ਼ (FRLHT) 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਿਤਰੋਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਐਨਆਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਪਣੀ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ FRLHT ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਯੇਲਹਾਂਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਰਕਾਬੰਦੇ ਕਵਲ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ (12.35 ਏਕੜ) ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਜੀਓ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਮੋਹਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਰਬਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਣ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਐਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FRLHT ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੇਲਹਾਂਕਾ ਨੇੜੇ ਜਰਕਾਬੰਦੇ ਕਵਲ ਵਿਖੇ ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 12.35 ਏਕੜ ਰਾਖਵੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।