ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ।