ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ, ਦੱਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
Friday, Feb 05, 2021 - 12:21 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਚ ਟੋਏ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ 'ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਾਨਟਰੈਕਟਿੰਗ (ਠੇਕਾ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
