ਰਾਜਸਥਾਨ ''ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ— ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬੰਗਲਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਟੇਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਿਲਾਪਚੰਦ ਡਾਂਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਐਕਟ 2017 ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ੰਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਲਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।