ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ: ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ

7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2014 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਛਾਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣਾਂ, 57.71 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। DigiLocker, UMANG, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਅਧੀਨ 2.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 'ਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਦਿਉਤੀਕਰਨ, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 99.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਉਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 1,155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਵੱਛਤਾ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ CoWIN ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ eSanjeevani ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਸ਼ੀਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਸਥਿਤਕੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ UPI ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ, ਏਮਜ਼ ਰੇਵਾੜੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2026 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਕਾਂਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।