ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੇ ਡਰਾਫਟ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਕ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ‘13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਾਫਟ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ, 3 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ/ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, 6.3 ਕਰੋੜ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 13 ਕਰੋੜ ਅੰਤਿਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਤਾਲ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਡਾਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕ ਸੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਬਹਿਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਏ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਲਭ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸੇ।

ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ’ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੁਲਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਹੈ।

ਇਹੀ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- ਰਵਿੰਦਰ ਨੰਨਰਾ