ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਬੁਰਾ ਤਜਰਬਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ’ਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੱਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਨਿਯਮੀਅਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ