ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ
Thursday, Oct 15, 2026 - 11:39 AM (IST)
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵੋਟ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਇਹੋ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਇੰਦਰਾਜ ਦੋਹਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਦੁਹਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਾਕੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 4,037 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਲਮਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਉਚਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਕ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੁਹਰਾਅ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
-ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕਪੂਰ
(ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
