ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਜ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ- MSP ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 48000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਭਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ