ਅਬੋਹਰ ''ਚ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਜਾਖੜ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ, ਪੰਜ, 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।