ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 1731 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੀ ਵਾਸਤੁਕਲਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 1731 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ  ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖਿਰ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।