ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਛੋਟੂ ਰਾਮ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2018 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਰਾ-4 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 12 ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (BPLR) ਪਲੱਸ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੂਲ-ਧਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਖਰੜਾ ਉਸ ਬਿਨਾਂ-ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਖਰੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ, ਮੰਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭੂ-ਮਾਲ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧ-ਦਰਖ਼ਾਸਤ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕੋਲ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਲੌਤੇ ਸੋਧ-ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।