ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਲ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ, ਚਢੂਨੀ ਬੋਲੇ- ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ- ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੋ’

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 'ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ'

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜੇਵਾਲ (ਵੀਡੀਓ)