ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਡਾਰ ''ਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ? ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾਰੂਲ ਉਲੂਮ ਸਈਦੀਆ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ 200 ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8