ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ''ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਜੈਪੁਰ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 'ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ' ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।