ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; ਇਸ ਸੂਬੇ ''ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ!

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲੀਪ ਲਾਂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ 18 ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ; 'Goree' ਸਮੇਤ 3 ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ

ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ:

ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ Aadhaar ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ

ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੈਪਿਡੋ (ਰੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਓਲਾ (ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PF 'ਚ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ...

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨਿਯਮ, 2025, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਬੈਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਕਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਧ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 814 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 14 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 16.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 211 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt