ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ : ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ— ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।''

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਭੀੜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।