ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : GST ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ , ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ PM ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8