ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਲੀਥੀਨ ਹੋਇਆ ਬੈਨ

ਗਵਾਲੀਅਰ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਸਕ ਅਤੇ ਪਾਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵਕੀਲ ਅਧਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੂਟ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ-
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।