‘ਛੋੜੋ ਜੰਗ ਕੀ ਬਾਤੇਂ, ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ... ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ : ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਨ ਫਿਊਚਰ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੜੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ-20 ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ-ਮੁਆਫੀ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਵੀ ਜੀ-20 ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਜੀ-20 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ, ਕਿਹਾ 'ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਿਓ'

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ : ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਮਰੀ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ’ਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Rasna ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀਆ! 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NCLT ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8