ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ SC ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਕਲੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਰਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
- ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
- ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਰਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨੇਤਾ, ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਦੇ ਸਿੰਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।