ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ NEET, ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 2024' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਐੱਸ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 400 ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਨੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।