ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਜੰਮੂ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।