ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ''ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ (ਕਪਾਹ), ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਧੀ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸੰਧੀ?

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।