ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ....ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2017-18 ਤੋਂ 2021-22) 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 567.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 1,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੂਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।