ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ FCI ਦੇ ਗੁਦਾਮ, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੋਨਸ

ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰੱਲਾ, ਉੱਘੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਕੁਲਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਡੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਮਾਊਸਚਰ 16-17% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਣ ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਊਸਚਰ ਘੱਟ ਕੇ 14% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਦਾਮ 2024-25 ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 50% ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਣ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ 12-14% ਮਾਊਸਚਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ 2025-26 ਦੇ ਚਾਵਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਣ।