6 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧਿਆ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਖਚੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਟਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 17 ਦੇ 2.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 23 'ਚ 4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ SC ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਏਕਲ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਏਕਲ ਨੋਡਲ ਖਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ 49 ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ-ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਤੋਂ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 19 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਅਤੇ 19 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 21 'ਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ 59.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 51.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ (20.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 19 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 8.1 ਫੀਸੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 18 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 18 'ਚ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 'ਚ 31.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 'ਚ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਦੇ 0.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 'ਚ 0.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।