ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, TAX ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੰਕਟ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 192 ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਡੇਫਰਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ(ਐਪਲੀਕੇਬਲ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਡੇਫਰਡ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।