ਇਤਿਹਾਸਕ ਈ. ਯੂ.-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈ. ਯੂ. ਭਾਵ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ?

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਯੂ. ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 21 ਚੈਪਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ- ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।