ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਮੀਰਪੁਰ (ਵਾਰਤਾ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਨਾਮ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।