12ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਖ਼ੁਦ ਲੜਿਆ ਕੇਸ, ਤਾਰੀਫ਼ ''ਚ ਬੋਲੇ ਜੱਜ- ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਬਲਪੁਰ- 19 ਸਾਲ ਦੇ ਅਥਰਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਥਰਵ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਥਰਵ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NEET 'ਚ 530 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਅਥਰਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਥਰਵ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਥਰਵ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਅਥਰਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਥਰਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। 17 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ EWS ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਰਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਥਰਵ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਥਰਵ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਥਰਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2023 'ਚ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ NEET ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟੇਟ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8