PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

Wednesday, Nov 12, 2025 - 02:16 AM (IST)

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਾਇਣ

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਨਿਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ" ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਨੀਰਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ! ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ" ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News