ਨੂਰੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ ’ਚ ਨੂਰੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਰੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 1839 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।