ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਸੁਰਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਪਾਧਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੈ।

ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਟੀਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਾਧਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 10 ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1,000 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ (24 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ), 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 322 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 381 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।