ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਸ਼ਿਲੋਂਗ - ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੈਦਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ’ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ  ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ  ਵਰਤੋ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ  ’ਚ  ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।