ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਐੱਮ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵਿਰਾਤਾ ਏਐਫਐਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ! ਕੱਢ ਲਓ ਵਾਧੂ ਰਜਾਈਆਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1961, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1951, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ ਵਰਕਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ! ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ