ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦਾ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- GNDU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ , ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਖੇਪ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ, ਚਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਡੱਬੇ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- GNDU ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ 800,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IndiGo ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਫਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਮਮਦੋਟ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ DC ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ