ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਭਾਰੀ! ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ NCDRC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Delhi Airport 'ਤੇ IndiGo ਦੀ flight 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ AC ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ, ਹੋਏ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ NCDRC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੰਬਿਆ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ! QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e